Education
वर्तमान सरकारका प्रमुख योजनाहरू र तिनीहरूको उद्देश्य के हुन्
July 8th 2025
1
21 views
1 shares
- वर्तमान सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूमा समग्र विकास र समृद्धि लक्ष्य गर्दै थुप्रै योजनाहरू अघि सारेको छ। यी योजनाहरूको प्रमुख उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्: नयाँ शहरहरूको विकास: प्रत्येक शहरमा १ लाखसम्मको जनसंख्या अटाउने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने र ती शहरहरूलाई क्षेत्रीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने। ग्रामीण विकास: कृषि, पर्यटन, शिक्षा, र औद्योगिक क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन गरी ग्रामीण क्षेत्रको समग्र विकासमा सहयोग पुर्याउने र ग्रामीणबाट ठूला शहरहरूमा हुने बसाइसराइलाई कम गर्दै साना तथा मझौला आधुनिक शहरहरूको विकास गर्ने।
- आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण: उपलब्ध स्रोत साधनको अनुशासित प्रयोग गरी आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र गरिबी निवारण गर्ने दीर्घकालीन र आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने। स्थानीय तहको सशक्तिकरण: स्थानीय तहहरूलाई आफ्ना आवश्यकताअनुसार आवधिक विकास योजना बनाउने अधिकार र क्षमता प्रदान गरी समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
- समावेशी र सन्तुलित विकास: शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा, कृषि, रोजगारी, र गरीबी निवारण जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा जनतालाई सेवा पुर्याउने। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र पारदर्शिता बढाएर सुशासन कायम गर्ने प्रयासहरू पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन्।
- यी योजनाहरूले नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य, जस्तै स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपाली समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। साथै, राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूबीच समन्वय र तादात्म्यता कायम गर्दै विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यी योजनाहरू मार्फत आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय विकासको नयाँ आयाम स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
After nearly 15 years drawing cartoons in London for The Observer and The Guardian, Abu had returned to India in the late 1960s. He joined the Indian Express newspaper as a political cartoonist at a time when the country was grappling with intense political upheaval. He later wrote that pre-censorship - which required newspapers and magazines to submit their news reports, editorials and even ads to government censors before publication - began two days after the Emergency was declared, was lifted after a few weeks, then reimposed a year later for a shorter period.
