सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा वृद्धि गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगत चार वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको अवस्था र बढ्दो महँगीलाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय गरिएको घोषणा गर्नुभयो।

कर्मचारीको तलब र भत्ता वृद्धि सम्बन्धी मुख्य बुँदाहरूलाई सजिलै बुझिने शैलीमा तल प्रस्तुत गरिएको छ:

१. तलब र भत्ता वृद्धिको नयाँ व्यवस्था:

• शुरु स्केलमा वृद्धि: सरकारी कर्मचारीहरूको खाइपाइ आएको शुरु तलब स्केल (Basic Salary) मा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ।
• मासिक प्रोत्साहन भत्ता: कार्यसम्पादन (Performance) का आधारमा पारिश्रमिक दिने प्रणालीको सुरुवात गर्दै नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
• महँगी भत्ता यथावत्: हाल कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको १० प्रतिशत महँगी भत्तालाई पनि सरकारले यथावत् (निरन्तरता) राखेको छ।

२. तलबको नयाँ सीमा र औषत वृद्धि:

• औषत वृद्धि: शुरु तलब, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्तासहित समग्रमा कर्मचारीहरूको तलब औषत (सदरदर) २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो।
• न्यूनतम र अधिकतम सीमा: यो वृद्धिसँगै अब सरकारी कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ हुनेछ भने माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि कायम हुनेछ।

३. तलब बढाउनुको मुख्य कारण:

• लामो अन्तराल: सरकारी कर्मचारीहरूको विगत चार वर्षदेखि तलब वृद्धि भएको थिएन।
• बढ्दो महँगी: चार वर्षको अवधिमा बजारमा १७.३ प्रतिशतले महँगी (Inflation) बढेको हुनाले कर्मचारीहरूको जीवनयापन खर्चलाई सहज बनाउन यो वृद्धि अनिवार्य भएको सरकारको भनाइ छ।

लागू हुने मिति: यो नयाँ तलबमान र भत्ताको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।