सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पूँजीबजार (शेयर बजार) को विकास, विस्तार र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूको घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शेयर बजार र कर प्रणालीमा लामो समयदेखि प्रतिक्षित परिवर्तनहरू गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो।
बजेटमा समेटिएका पूँजीबजार र कर प्रणालीसम्बन्धी मुख्य बुँदाहरूलाई सजिलै बुझिने शैलीमा तल प्रस्तुत गरिएको छ:
१. पूँजीगत लाभकर (CGT) अब अन्तिम कर हुने:
- ऐतिहासिक सम्बोधन: आम शेयर लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि सडकदेखि सदनसम्म उठाउँदै आएको मुख्य मागलाई सरकारले यस बजेटमार्फत पूरा गरेको छ।
- नयाँ व्यवस्था: सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर (धितोपत्र) बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) लाई नै अब अन्तिम कर (Final Withholding Tax) का रूपमा मान्यता दिइनेछ। यसले कर सम्बन्धी अन्योलता सधैँका लागि अन्त्य गरी बजारमा उत्साह थप्ने विश्वास गरिएको छ।
२. दोस्रो बजारमा एनआरएनए (NRN) लाई कानुनी बाटो खुला:
- वैदेशिक पूँजी आकर्षण: गैरआवासीय नेपाली (NRN) हरूलाई नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजार (NEPSE) मा भित्र्याउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू परिमार्जन गरिने भएको छ।
- प्रक्रियाको सरलीकरण: विदेशी लगानीको स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन (Accounting), नाफा फिर्ता (Repatriation) लैजाने प्रक्रिया र पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाई एनआरएनएका लागि नेपालको शेयर बजारमा लगानी गर्ने औपचारिक ढोका खोलिएको छ।
३. व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २९ प्रतिशतमा झारियो:
- करमा ठुलो राहत: सरकारले व्यक्तिगत आम्दानीको कर संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्दै आम नागरिक र लगानीकर्ता दुवैलाई ठुलो राहत दिएको छ।
- १० प्रतिशतले घट्यो: यसअघि कायम रहेको अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत विन्दुले घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। साथै १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आम्दानीमा न्यून करको दर कायम गरिएको छ।
४. नेप्सेको पुनर्संरचना, इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङ सुरु गरिने:
- बजारको आधुनिकीकरण: नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (NEPSE) को संरचनागत सुधार (पुनर्संरचना) गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
- नयाँ कारोबार औजार: नेपाली शेयर बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन 'इन्ट्राडे ट्रेडिङ' (Intraday Trading - एकै दिनमा शेयर किनेर बेच्न पाउने व्यवस्था) र 'सर्ट सेलिङ' (Short Selling - शेयर नभए पनि बजार घट्दा नाफा कमाउन सकिने व्यवस्था) जस्ता अत्याधुनिक कारोबार प्रणालीहरू तत्काल सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ।
निष्कर्ष: समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूँजीबजारका लागि निकै सकारात्मक र 'टर्निङ प्वाइन्ट' साबित हुने देखिएको छ। पूँजीगत लाभकरको अन्योलता हट्नु, व्यक्तिगत करको दर घट्नु, नेप्सेमा आधुनिक प्रविधि भित्रिनु र एनआरएनएलाई लगानीको बाटो खुल्नुले आगामी दिनमा शेयर बजारमा नयाँ उत्साह, तरलता र ठुलो मात्रामा पूँजी भित्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
