नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेको छ। हिजो असार ३० गते धितोपत्र बोर्ड कार्यालयमा लगानीकर्ताहरूले गरेको आन्दोलन र बजारको निरन्तर गिरावटपछि बोर्डले पुँजी बजारमा व्यापक सुधार गर्ने रणनीतिक योजनाहरू अघि सारेको हो।

बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार आगामी वर्षका मुख्य सुधारात्मक योजनाहरू यसप्रकार छन्:

धितोपत्र बोर्डको आगामी वर्षको नीति: लगानीकर्तालाई राहत र बजार आधुनिकीकरणमा जोड

१. 'फिनइन्फ्लुएन्सर्स' (Finfluencers) माथि कडा निगरानी:

• वित्तीय ठगी नियन्त्रण: सामाजिक सञ्जाल (Facebook, YouTube, TikTok आदि) मार्फत प्रवाह हुने अनधिकृत लगानी परामर्श, भ्रामक प्रचारप्रसार र 'फिनइन्फ्लुएन्सर्स' का शङ्कास्पद गतिविधिहरूमाथि बोर्डले नियामक निगरानी बढाउने भएको छ।
• अन्तर-निकाय समन्वय: धितोपत्रसम्बन्धी कसुर तथा बजार म्यानिपुलेसनको प्रारम्भिक जाँचबुझका लागि अन्य सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।

२. कारोबार शुल्क घट्ने (Reduction in Transaction Costs):

• लगानीकर्ताहरूको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले प्राथमिक बजार (IPO) तथा दोस्रो बजार (Secondary Market) को कारोबार लागत/शुल्कमा पुनरावलोकन गरी घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

३. मार्जिन कारोबार र नयाँ सूचकाङ्क (Margin Trading & New Benchmark):

• मार्जिन ट्रेडिङ: 'मार्जिन कारोबार' लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेप्से (NEPSE) सँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।
• नयाँ सूचकाङ्क: हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई थप वैज्ञानिक बनाउन केवल कारोबारयोग्य (Free Float) शेयरका आधारमा नयाँ ‘बेन्चमार्क सूचकाङ्क’ विकास गरिनेछ।

४. आईपीओ नियमन र म्युचुअल फण्डको 'लक-इन' अवधि:

• आईपीओ पूर्व गहन अध्ययन: आईपीओ जारी गर्न लागेका कम्पनीहरूको वित्तीय र व्यवस्थापकीय पक्षको सार्वजनिक निष्कासन हुनुअगावै गहन अध्ययन गरिनेछ।
• माग र आपूर्ति सन्तुलन: सामूहिक लगानी कोष (Mutual Funds) को ‘लक–इन’ (Lock-in) अवधि र शेयर बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी बजारमा शेयरको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ। साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अनधिकृत पूँजी संकलनलाई नियमन गरिनेछ।

💡 बजार विश्लेषण: धितोपत्र बोर्डले अघि सारेका यी बुँदाहरू लामो समयदेखि लगानीकर्ताले सडक र सदनबाट उठाउँदै आएका एजेन्डाहरू हुन्। विशेष गरी कारोबार शुल्क घटाउने र मार्जिन ट्रेडिङ पूर्ण रूपमा लागू गर्ने घोषणाले बजारमा सकारात्मक ऊर्जा थप्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, आगामी दशकका लागि तयार पारिएको 'पुँजी बजार विकास मार्गचित्र' ले नेपाली शेयर बजारलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा छ।