नेपाली शेयर न्यूज । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षण कडाइ गरेको छ। आइतबार केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै नयाँ नियमहरू लागू गरेको हो। निर्देशन अनुसार, सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको धितो पुनः प्रयोग गरी सहकारी बैंकबाट ऋण लिन चाहँदा, सम्बन्धित सदस्यले आफ्नो कर्जाको सीमाभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैनन्। साथै, राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकको लाइसेन्स, चुक्ता पुँजी, कर्जा वर्गीकरण लगायतका विषयलाई व्यवस्थित गर्न औपचारिक नियमन सुरु गरेको छ।
सहकारी बैंकले अब बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने नियम लागू भएको छ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना बाहेक अन्य शीर्षकमा कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैन। नयाँ नियम अनुसार, बैंकका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति तथा ऋणको विवरण हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि ३५ दिनभित्र अद्यावधिक गर्न अनिवार्य गरिएको छ। साथै, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख पदबाट हटेको व्यक्ति कम्तीमा ६ महिना नपुगी सोही संस्थामा अन्य कुनै पदमा नियुक्ति हुन पाउने छैनन्।
सहकारी बैंकको पुँजी कोष अनुपात ८ प्रतिशत हुनुपर्ने, र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि सक्रिय कर्जाको १ प्रतिशतदेखि खराब कर्जाको १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ। यी नयाँ नियमहरूले सहकारी बैंकको पारदर्शिता र वित्तीय स्थिरता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
