काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकको कर प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित महत्वपूर्ण सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र’ कार्यक्रममा बोल्दै खनालले कर संकलन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई सरल र एउटै बिन्दुबाट सम्पन्न गर्न सकिने ‘वन–स्टप’ मोडेल लागू गर्न तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अब व्यवसाय नविकरणको प्रक्रिया ‘चुक्ता प्रमाणपत्र’का आधारमा हुने छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्यान नम्बर प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली पनि सुरु गर्दैछ। यी सुधारले कर प्रशासनलाई दिगो, कागजरहित र समयमैत्री बनाउन मद्दत गर्ने उनले बताए। खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई क्रमशः प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिँदै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। करका दरसम्बन्धी प्रश्नमा उनले वर्तमान सरकारलाई केवल निर्वाचन गराउने म्याण्डेट मात्र भएकाले कर दरमा कुनै परिवर्तन गर्ने योजना नभएको स्पष्ट पार्दै भने, “करका दर पुनरावलोकन अब आउने निर्वाचित सरकारले नै गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।”
उनले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि नयाँ नीति तथा प्रशासनिक निर्णय गर्न किन नमिल्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट गर्दै मन्त्रालय कानूनअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै अघि बढ्ने बताए। कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरूले कर प्रणाली सुधार, कर दायित्व सहजता र आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा समेटिएका प्रस्तावहरू छिटो लागू गर्न अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए। अर्थमन्त्री खनालले निकट भविष्यमै प्रत्यक्ष अनुभूत हुनेगरी आर्थिक सुधारका काम देखिने बताएका छन्।
