नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घटेर २.१ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चातको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ। यो दर आर्थिक वर्ष २०२५ को ४.६ प्रतिशतको तुलनामा कम हो। तथापि, आर्थिक वर्ष २०२७ मा पुनर्निर्माण प्रयासले वृद्धि दर ४.७ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

आज सार्वजनिक भएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदनले राजनैतिक स्थायित्व र दिगो आर्थिक व्यवस्थापन सुनिश्चित भएमा लगानीकर्ताको विश्वास फर्केर आर्थिक सुधारमा गति आउने जनाएको छ। विपरीत, अनिश्चितताको निरन्तरता भने लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।

आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्स्थापना गर्न नेपाल सरकारले एकिकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले बताए। योजनाअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग उपलब्ध गराइने छ। उनले भने, “पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरू प्राथमिकतामा राखिएको छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निमाण कोष पनि स्थापना गरिएको छ। यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्दै निजी क्षेत्रको गतिविधि पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।”

प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। आ.व २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल घरेलु उत्पादनको ७.९ प्रतिशतमा सीमित रहँदा, नेपालले पूर्वाधार आवश्यकताका लागि कुल घरेलु उत्पादनको १०–१५ प्रतिशत लगानी आवश्यक रहेको छ।

विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, “आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना र सम्पूर्ण नेपालीको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु जरूरी छ। यसका लागि परियोजना निर्माण र बजेटिङलाई सुदृढ गर्नु, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्नु, रकम व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउनु र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संसोधन गर्नु आवश्यक छ। यसले परियोजनाहरूलाई द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ।” नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा दुई पटक प्रकाशित हुन्छ र लामो समयदेखि यसले देशको आर्थिक विकासको गहन अध्ययन र विश्लेषण प्रदान गर्दै आएको छ।