राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनः धितो लिलामीदेखि कर्जा वर्गीकरणसम्म कडाइ

नेपाली शेयर न्यूज । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रिया थप कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऋणीको धितो कम्तीमा तीन पटकसम्म लिलामीमा राख्दा पनि बिक्री नभएपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त धितो आफैं सकार गर्न पाउनेछन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा असुल नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बिक्री गरी साँवा र ब्याज असुल गर्नुपर्नेछ। तीन पटकसम्म लिलामी गर्दा पनि धितो बिक्री नभएमा मात्रै बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा धितो सकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि भने पहिलो पटक लिलामी असफल भएमा समेत बैंकले धितो सकार गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

यससँगै, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ। अब बैंकले धितो सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छैन। साथै, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री हुँदा त्यसका लागि सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को विदेश भ्रमणलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार प्रत्येक विदेश भ्रमणमा जानुअघि अनिवार्य रूपमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्नेछ भने संस्थाले स्पष्ट कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, २ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमका सह–वित्तीयकरणमा परिणत नभएका कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्न निर्देशन दिइएको छ। तर, पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जामा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा उक्त कर्जालाई खराब कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ। यद्यपि, लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपछि कर्जा नियमित भएमा खराब कर्जा वर्गीकरण अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ।

यस्तै, ब्याजदर परिवर्तनका कारण किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा आम्दानी विश्लेषण गरी बढीमा वर्षमा एकपटक किस्ता समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी किस्ता समायोजन गर्दा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण सरह थप नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।