सरकारले देशको आर्थिक, पूर्वाधार र दैनिक जनजीवनलाई प्रभाव पार्ने गरी केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको नयाँ नेतृत्व चयनदेखि इन्धनमा कर छुट दिनेसम्मका निर्णयहरू गरेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सार्वजनिक गरेका बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
१. नियुक्ति र आर्थिक राहत
- योजना आयोगको नेतृत्व: राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरिएको छ।
- इन्धनमा भारी छुट: आम उपभोक्तालाई राहत दिन अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ।
२. पूर्वाधार विकास तथा ऋण स्वीकृति
- विश्व बैंकको ऋण: बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
- फास्ट ट्र्याक निर्माण: काठमाडौं-मधेश द्रुतमार्ग (Fast Track) को निर्माणलाई गति दिन ४६.३९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १,८९८ वटा पोल/रुखहरू हटाउन अनुमति दिइएको छ।
- जग्गा अधिग्रहण र कार्यालय स्थानान्तरण: नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र पासाङ ल्हामु राजमार्ग विस्तारका लागि आवश्यक निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ। साथै, पुलचोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुरकै गोदावरी–३ मा सारिने भएको छ।
३. सहकारी व्यवस्थापन र अन्य
- भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूले दिएको राजीनामा बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
इन्धन संकटबारे सरकारको विशेष अपिल: पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण सरकारले छिट्टै सवारीसाधनमा 'जोर-बिजोर' (Odd-Even) प्रणाली लागू गर्न सक्ने संकेत गरेको छ। यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सर्वसाधारणलाई सकेसम्म 'वर्क फ्रम होम' (Work from Home) अपनाउन र विद्युतीय सवारीसाधन (EV) को प्रयोग बढाउन सरकारले विशेष आग्रह गरेको छ।
