४३ कम्पनीको आइपिओ रोकिँदा १ खर्ब ८ अर्ब आर्थिक क्षति

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरूमा आइपिओ तथा राइट सेयर निष्कासन रोकिएपछि लगानीमा गम्भीर असर परेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बोर्डले सेयर निष्कासन तत्काल अघि नबढाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।

इप्पानका अनुसार हालसम्म करिब ९७५ मेगावाट क्षमताका ४३ जलविद्युत् कम्पनी आइपिओका लागि पाइपलाइनमा छन्, तर ७ कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्न सकेका छैनन्। यसले करिब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्कासन रोकिएको र १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको दाबी गरिएको छ।

सेयर निष्कासन नहुँदा कम्पनीहरूले ब्याजमा १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नु परेको र ७१ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमेको इप्पानले जनाएको छ। अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई आफ्नो समस्या जानकारी गराइसकेको बताएका छन्।

इप्पानले आरोप लगाएको छ कि धितोपत्र बोर्डले ‘रियल नेटवर्थ’ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने मापदण्ड लागू गरेर केही कम्पनीहरूलाई आइपिओ प्रक्रियाबाट हटाएको छ। रिचेत जलविद्युत्, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यु हाइडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आवेदनबाटै बाहिर राखिएको छ।

इप्पानले बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, अख्तियारमा उजुरी दिने र १५ दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। आन्दोलन भर्चुअल र शारीरिक दुवै हुने बताइएको छ।

त्यस्तै, भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय समूहले निःशुल्क सेयर माग गर्दै उत्पादन रोक्दा उत्पन्न विवादमा पनि इप्पानले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको छ। कानुनले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिन व्यवस्था गरेको भए पनि निःशुल्क दिनुपर्ने बाध्यता छैन, र आयोजना अवरुद्ध गर्ने प्रयास गैरकानूनी भएको संस्थाले जनाएको छ।

निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेनजी समूहले माग राखेर गत भदौ २५ देखि विद्युत उत्पादन बन्द गरेको थियो।